माहितीचा अधिकार (Right to Information) हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत संरक्षित आहे.
या अधिकाराला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी भारताच्या संसदेत माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act, 2005) मंजूर करण्यात आला.
या कायद्यांतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक शासकीय कार्यालय, विभाग किंवा शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या संस्थेकडून माहिती मागवू शकतो.
👉 थोडक्यात: RTI म्हणजे नागरिकांना सरकारकडे प्रश्न विचारण्याचा आणि पारदर्शकतेची मागणी करण्याचा अधिकार.
RTI पूर्वी सरकारचे कामकाज बहुतांश वेळा नागरिकांपासून लपवलेले असे. भ्रष्टाचार व जबाबदारीचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर होता.
नागरिकांना दस्तऐवज, नोंदी किंवा निर्णय मागवण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता.
1990 च्या दशकात राजस्थानमधील "मजूर किसान शक्ती संघटना (MKSS)" सारख्या चळवळींनी गावपातळीवरील कामात पारदर्शकतेची मागणी केली.
नागरी समाजातील चळवळी + सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय = कायद्याची गरज निर्माण झाली.
महाराष्ट्राने 2002 मध्येच स्वतःचा माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला. नंतर केंद्र सरकारचा RTI कायदा (2005) लागू झाला.
उदाहरणे:
महाराष्ट्र हा RTI मध्ये अग्रगण्य आहे. 2002 मध्ये महाराष्ट्राचा RTI कायदा केंद्राच्या कायद्यापूर्वीच लागू झाला होता.
अण्णा हजारे यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात RTI चा प्रसार करण्यास मोठे योगदान दिले.
आजही महाराष्ट्रात RTI अर्जांची संख्या भारतात सर्वाधिक आहे.
🌐 संकेतस्थळ: https://rtionline.maharashtra.gov.in
ऑनलाईन नोंदणी, अर्ज सादर करणे, स्थिती तपासणे आणि उत्तर मिळवणे शक्य. फी डिजिटल पद्धतीने भरता येते.